सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न माग गरिएको निवेदन जिल्ला अदालत रुपन्देहीले अस्वीकार गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको १० नम्बर इजलासमा दुवै पक्षका कानून व्यवसायीको बहसपछि अदालतले लामिछानेको मागअनुसार आदेश दिन नमिल्ने निर्णय सुनाएको हो। अदालतको आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ का दफा ६८, ६९, ७१, सहकारी ऐन २०७४ को दफा १३१ (क) तथा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर सिद्धान्तका आधारमा जारी गरिएको हो।
लामिछानेले साउन १९ गते अदालतमा दिएको निवेदनमा आफ्नो भागको ठगी रकम बराबरको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंकमा दाखिला गरिसकेको उल्लेख गर्दै जमानतमा रिहाइको माग गरेका थिए। तर यसअघि मंगलबार र बुधबार तोकिएका पेशी उनीकै कानुनी टोलीको आग्रहमा स्थगित भएका थिए।
गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरिसकेको छ। उनी चैत २५ गतेदेखि भैरहवास्थित रुपन्देही जिल्ला कारागारमा छन्।
सोमबार सरकारी पक्षबाट सहन्यायाधीवक्ता सोमाकान्त भण्डारी, जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेम पौडेल, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता हिरालाल भोलन र दामोदर गौतमले बहस गरेका थिए। बचाउ पक्षबाट महेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र थापा र नारायण कंडेलले सहकारी ऐनले मिलापत्रको व्यवस्था गरेको र सहकारी ठगी देखिएको नदेखिएको स्पष्ट नभएकाले थुनामा राख्नु अन्याय हुने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।
सरकारी पक्षले भने मुद्दा विचाराधीन रहँदासम्म निवेदनको प्रकृया नै गलत भएको दाबी गर्दै लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नु उपयुक्त नहुने मत राखेको थियो।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
