काठमाडौं — आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन अब ११ दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत (विकास) बजेटको आधा पनि खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ। विकास खर्च सुस्त हुँदा राष्ट्रको समग्र आर्थिक वृद्धि र भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका पछिल्ला तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा विकास खर्चका लागि विनियोजित ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँमध्ये असार १८ गतेसम्म जम्मा १ खर्ब ६४ अर्ब खर्च गरिएको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटको ४६.५९ प्रतिशत मात्र हो।
यो आँकडा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा पनि कमजोर हो। सोही अवधिमा अघिल्लो वर्ष ४८.५७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरिएको थियो।
ऋण भुक्तानी र प्रशासनिक खर्चमै केन्द्रित सरकार
विकास खर्च कमजोर देखिए पनि सरकारले ऋण तिर्न भने उल्लेख्य प्राथमिकता दिएको छ। चालू आवमा साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको ३ खर्ब ६७ अर्बमध्ये असार १८ गतेसम्म ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन कुलको ८६ प्रतिशत हो।
यस्तै, प्रशासनिक तथा तलब–भत्ता जस्ता शीर्षकमा पर्ने चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकोमा ८२ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ।
चालू आवको कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्बमध्ये हालसम्म करिब ७५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यद्यपि, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मध्यावधि समीक्षापछि यो बजेट करिब २ खर्बले घटाउने निर्णय गरेका थिए।
तर, हरेक वर्षको जस्तो यो वर्ष पनि अन्तिम महिनामा बजेट खर्च गर्ने परम्परा दोहोरिँदा योजनाबद्ध विकासको गति फेरि सुस्त देखिएको छ।
विश्लेषकहरू भन्छन् — ‘संरचनागत सुधारबिना खर्च सुधार हुँदैन’
विश्लेषकहरूको धारणा अनुसार, विकास खर्चमा देखिएको निरन्तर कमजोरीले पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्नुका साथै निजी क्षेत्रको विश्वासमा पनि आघात पुर्याइरहेको छ।
“हामीले बजेट त समयमै ल्याउँछौं, तर खर्च गर्ने प्रणाली सुधार्नसके का छैनौं। जबसम्म परियोजनाको तयारी, ठेक्का प्रक्रिया र अनुगमनमा पारदर्शिता र समयपालन हुने प्रणाली बनाइँदैन, तबसम्म यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन्छ,” एक विश्लेषकले बताए।
World Info Nepali is a comprehensive news portal delivering the latest updates in both Nepali and English. We are a part of Worldinfo.news Global, committed to providing accurate, timely, and balanced news from Nepal and around the world.
