काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई धरौटीमा छाड्न नहुने माग राख्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरीले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका छन्।
उच्च अदालत पाटन
जिल्ला अदालत काठमाडौंले विष्टलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेकोमा त्यसलाई बदर गर्न चौधरीले माग राखेका हुन्।
फर्जी पत्र निर्माण र चौधरी गिरफ्तारी
वैशाख १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच एकता हुने कार्यक्रम तय भएको थियो। उक्त दिन बिहान सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न भन्ने फर्जी पत्र तयार गरी प्रहरीलाई पठाएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा शाखा अधिकृत विष्टले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नु भन्ने पत्र बनाई आफैंले प्रहरीलाई पत्र बुझाएका थिए। त्यही पत्रका आधारमा पक्राउ परेका चौधरी पछि यथार्थ विवरण खुलेपछि केही घण्टामै रिहा भए।
विष्टले प्रारम्भिक बयानमा ‘टीकापुर घटनाले साह्रै पीडा दियो, त्यसैले पत्र लेखेको हुँ’ भनी आफ्नो कार्यलाई स्वीकार गरेका थिए। मुद्दा विचाराधीन भएको बेलामा चौधरीलाई कैद गर्नु भनी आफैं अनधिकृत पत्र लेखेका विष्ट नै त्यसको केही घण्टामै अदालत प्रशासनको पत्रबमोजिम पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीले सर्वोच्च अदालतको पत्र अनि नाउपा संरक्षक चौधरीको जाहेरीका आधारमा मुद्दा अघि बढाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको छानबिन र कानुनी कारबाही
फर्जी कागजात तयार पारेको आरोपमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले त्यही दिन बेलुकी विष्टमाथि छानबिन गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो प्रारम्भिक अध्ययनमा नै ‘शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले तोकिएको जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गई काम गरेको’ निष्कर्ष निकालेको छ। उनले अदालतको लेटरप्याड, छाप र पदको दुरुपयोग गरेर पत्राचार गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले कानुन बमोजिम तीन कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई पत्र लेखेको छ।
सर्वोच्च अदालतले मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा ‘झुटा जानकारी दिन नहुने’, दफा ८७ मा ‘आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने’ व्यवस्था र दफा २७६ मा किर्ते सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरेर त्यसबमोजिम अनुसन्धान गर्नु भनेको छ। संहिता ऐनको दफा २७६ मा अदालतको फैसला किर्ते गरेमा आठ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतको पत्रमा ‘निज (शाखा अधिकृत विष्ट)लाई सोही ऐनअनुसार कारबाहीको आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया सञ्चालनका लागि महिमानसिंह विष्टलाई यसै पत्रसाथ पठाइएको बेहोरा अनुरोध छ’ भनिएको छ।
धरौटी आदेश र चौधरीको आपत्ति
मुद्दा चलेपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश दीनबन्धु बरालले ५ जेठ, २०८२ मा सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत विष्टलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका थिए। धरौटी बुझाएपछि रिहा भएका विष्टलाई सर्वोच्च अदालतले निलम्बन गरेको छ। धरौटी माग्ने आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत गइसकेको छैन। तर आफूलाई थुनाउने विष्टलाई धरौटीमा छाड्न नहुने भन्दै चौधरीले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका हुन्।
चौधरीले विभिन्न सातवटा आधार देखाई विष्टलाई थुनामै पठाउनुपर्ने माग गरेका छन्। शाखा अधिकृत विष्टले सर्वोच्च अदालतको लेटरप्याड, छाप र पदको दुरुपयोग गरेकाले उनलाई धरौटीमा छाड्न नहुने चौधरीको जिकिर छ। एकजना जिम्मेवार सरकारी कर्मचारीले जानाजान सरकारी लेटरप्याडको दुरुपयोग गरी आफूलाई थुनामा पठाएको र त्यसले अदालतको जनआस्थामा समेत आँच पुगेको भन्दै उनले विष्टलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले प्रहरीसँग र अदालतमा गरेको बयानमा समेत आफूले गरेको काम स्वीकारेर ‘साविति भएको हुनाले’ धरौटीको सुविधा दिन नहुने निवेदनमा उल्लेख छ।
पार्टी एकतामा प्रभाव
विष्टको फर्जी पत्रका कारण चौधरी गिरफ्तार हुँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच हुने भनिएको एकता कार्यक्रम भाँडिएको थियो। यो घटनाले पार्टी एकताको प्रक्रियालाई बिथोल्याएको छ। जनमत र नागरिक उन्मुक्तिबीच वैशाख १७ गते नै एकता भइसक्ने थियो तर प्रहरीले नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीलाई अचानक गिरफ्तार गरेपछि एकता बिथोलियो। चौधरी त्यही दिन त छुटे, तर दुई पार्टीको एकता भने टरेको टरै छ।
चौधरी गिरफ्तार हुँदा कार्यकर्ता भाँडिए नै, नागरिक उन्मुक्ति र जनमतका कार्यकर्ता पनि बाँडिए। जनमतका कार्यकर्ता कार्यक्रमस्थलमै नाराबाजी गर्न थाले, नागरिक उन्मुक्तिका कार्यकर्ता चौधरीलाई पछ्याउँदै कारागारतिरै लागे। कार्यक्रमस्थलमा पुगिसकेका जनमत अध्यक्ष सीके राउतले पत्रकारहरूसँग भने, “यो हाम्रो एकतालाई भाँड्ने प्रयासको रूपमा हामीले लिएका छौँ। पूरापूरी षडयन्त्र भएको हो।” काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी विश्वराज अधिकारी र प्रवक्ता अपिलराज बोहोराले भने प्रहरीले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न चौधरीलाई कारागार बुझाएको जवाफ दिए। तर प्रहरीले ‘अदालतको आदेश’ भने पनि चौधरी साँझ सर्वोच्च अदालतकै पत्रका आधारमा रिहा भए।
विष्टको पृष्ठभूमि
करिब १५ महिना मात्रै सेवा अवधि बाँकी रहेका विष्टले जागिरे जीवनको उत्तरार्द्धमा सनकपूर्ण निर्णय लिएका हुन्। १० वर्षअघि शाखा अधिकृतमा बढुवा भएका उनी जिल्ला अदालतमा रहँदा निमित्त स्रेस्तेदारको रूपमा जिल्ला अदालतको प्रशासनिक नेतृत्व नै गरेका थिए। कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा तहसिलदारको रुपमा रहँदा उनी निमित्त स्रेस्तेदारसमेत भएका थिए।
कानुन व्यवसायीले पेश गरेको निवेदन उनले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्विकार) मात्रै गरेनन्, कानुन व्यवसायीको चरित्रमै आँच आउने गरी जथाभावी लेखेका थिए। त्यसपछि उनलाई विभागीय कारबाही गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले नै विज्ञप्ति निकालेको थियो।
उनी नुवाकोट जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा पनि कर्मचारी र न्यायाधीशसँग विवाद गरेका थिए। उनीमाथि प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उनलाई कञ्चनपुर पुर्याएको थियो।
उनले सामाजिक सञ्जालमा भीम रावलका दृष्टिकोण र अन्तर्वार्ताहरू शेयर गरेको तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा क्रुुद्ध भएर प्रतिक्रियाहरू दिएको देखिन्छ। संयोग नै मान्नुपर्छ, रेशम चौधरीविरुद्ध शारदा कडायतले दायर गरेको रिट निवेदन उनै विष्ट संलग्न रहेको फाँटमा थियो। मुद्दामा सरोकार हुने पक्ष जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा जान पाउँछन्।
विष्टको पत्रका कारण आफू थुनामा परेर पीडित भएको भन्दै रेशम चौधरीले प्रहरीमा जाहेरी दिएकाले उनी पनि मुद्दाको पक्ष बनेका हुन्। सरकारी वकिल माथिल्लो तहमा नगएको अवस्थामा उनले आफैँ उच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्। सर्वोच्चका शाखा अधिकृत विष्टविरुद्धको किर्ते मुद्दा भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमै विचाराधीन छ।
World Info Nepali is a comprehensive news portal delivering the latest updates in both Nepali and English. We are a part of Worldinfo.news Global, committed to providing accurate, timely, and balanced news from Nepal and around the world.
