२०८२ श्रावण १८ | [email protected] | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
‘सैयारा’ तेस्रो सातासम्म चलिरहँदा ३ सय करोडको नजिक | निजामती सेवा विधेयक छानबिन समिति बैठकमा नाटकीय मोड: संयोजकसहित ४ सांसद बैठकबाट बाहिरिए | एबी डिभिलियर्सको प्रशंसा: "नेपाल खतरनाक टिम हो, भविष्यमा एनपीएल खेल्न सक्छु" | "राजीनामा देऊ, बिदा लिऊ!" माधव नेपालको झलनाथलाई कडा सन्देश | पूर्वनवयुवराजको भ्लगमाथि माओवादी सांसदको तीव्र आक्रोश: 'भोटे कुकुरको छाउरा' भन्दै गालीगलौज | World Record Reality Show “Challengers Everest” Premieres Tomorrow | Brisky’s Diss Track Sparks Heated Clash Between Rappers and Comedians in Nephop Scene | एनपीएल पहिलो संस्करणबाट क्यानलाई २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ नाफा | एफ-३५ लडाकु जेट भारतले नकिन्ने, ट्रम्पको कर नीतिले डिफेन्स डिल ठप्प | नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा गहिरिँदो पारिवारिक कलह : रञ्जिता हटाई लालवीर अध्यक्ष चयन |

भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग राख्दै संसद् अवरोध गरिरहेका विपक्षी दलहरुले आफ्नो अडानबाट पछाडि नहट्ने स्पष्ट पारेपछि सत्तारुढ दलले भने बलजफ्ती गरेर भए पनि बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुअघि मंगलबार बिहान सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख तीन दल – नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्रीको राजीनामा आफूहरुको मूल शर्त (बटमलाइन) रहेको भन्दै त्यसबाट पछि हट्न नसकिने बताएको थियो।

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा विपक्षीले अवरोध जारी राखे संसद् बैठक विरोधकैबीचमा पनि चलाउने समझदारी बनेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सोमबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा विपक्षीले अवरोध गरे बैठक जसरी पनि चलाउने बताएका थिए। यसले सत्तारुढ दलको दृढ अडान देखाएको छ।

यद्यपि, विपक्षी दलहरुको बैठकले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद् बैठक सञ्चालन हुन नदिने निर्णय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूको छलफलले निम्न तीन-बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ:

पहिलो बुँदा: व्यापक छानबिनको माग

उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने र त्यो समितिले श्रम ऐन २०६४ आएपश्चातको समयदेखि वर्तमान गृहमन्त्रीको कार्यकालसम्मको ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ सम्बन्धित छानबिन/आयोग बनाउने र यसलाई सधैंको लागि निराकरण गर्न सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता जनाउने।

दोस्रो बुँदा: गृहमन्त्रीको राजीनामा

आवश्यक छानबिन गर्नको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न वर्तमान गृहमन्त्रीले छानबिनको परिणाम नआएसम्म, अनुसन्धान प्रभावित नगर्नको लागि राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुपर्छ।

तेस्रो बुँदा: प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

यसबारे जिम्मेवारी लिन र जनाउन प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले जानकारी दिए अनुसार उक्त तीन-बुँदे निष्कर्ष लिएर नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलमा सहभागी हुन गएका छन्।

विपक्षी दलहरुले भिजिट भिसा प्रकरणमा २०६४ सालयताका सबै गृहमन्त्रीको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरुको भनाइ अनुसार भिजिट भिसा प्रकरणमा वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता रहेको दाबीसहित ०६४ सालयताका सबै गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

सभामुखले सदनको अवरोध खुलाउनेबारे दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। यद्यपि, विपक्षी दलको अडान र सत्तारुढ दलको बैठक सञ्चालनको तयारीबीच संसदीय गतिरोध निरन्तर जारी रहने देखिएको छ।

 

Website |  + posts

World Info Nepali is a comprehensive news portal delivering the latest updates in both Nepali and English. We are a part of Worldinfo.news Global, committed to providing accurate, timely, and balanced news from Nepal and around the world.

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय