नेपाल टेलिकमको बिलिंग प्रणालीमा ३३ करोडको भ्रष्टाचार: एक संस्थागत विफलताको कथा
नेपालको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमको बिलिंग प्रणालीको मर्मतसम्भार ठेक्कामा भएको ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार प्रकरणले देशको सार्वजनिक सस्थाहरुमा व्याप्त भ्रष्टाचारको गहिरो जरालाई फेरी पनि उजागर गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, पूर्व प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको यो मुद्दाले नेपाल टेलिकमको आन्तरिक कार्यप्रणालीमा रहेका कमजोरीहरूलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ।
प्रकरणको पृष्ठभूमि
यो भ्रष्टाचारको कथा २०६८ पुस ६ गतेदेखि सुरु हुन्छ, जब नेपाल टेलिकम र एसिया लिंकेज टेक्नोलोजीज (चाइना) इन्कबीच बिलिंग सिस्टम अपग्रेडको लागि सम्झौता भयो। यो सम्झौताको उद्देश्य थियो कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिंग र कस्टमर सपोर्ट, जिएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वाइरलाइन/वायरलेस ब्रडब्यान्ड जस्ता विभिन्न दूरसञ्चार सेवाहरूको बिलिंग प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने।
सम्झौताअनुसार, कम्पनीले वारेन्टी कम्प्लिसन सर्टिफिकेट जारी भएपछि वार्षिक मर्मतसम्भार सेवा (एएमसी) ६ वर्षसम्म लिन सकिने र यस्तो सेवाको लागि ५ प्रतिशतको घट्दो दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर यहीं देखि समस्याहरू सुरु भए।
भ्रष्टाचारको मुख्य आधार
अख्तियारको आरोपअनुसार, प्रतिवादीहरूले बदनीयत राखेर ५ प्रतिशत छुटसहितको एएमसी सेवाको प्रावधानको विपरीत जाँदै एसिया इन्फोसँग असामान्य मूल्यमा दुई करोड ५ लाख ६३ हजार अमेरिकी डलरमा सेवा खरिद गर्ने सम्झौता गरे। यो निर्णयले नेपाल टेलिकमलाई ठूलो आर्थिक घाटा पुर्यायो।
मुख्य विषय सञ्चालक समितिले २४ पुस २०७९ मा बिलिंग प्रणालीको सेवा उपलब्ध गराइरहेको एसिया इन्फो कम्पनीसँग चार वर्षका लागि वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता गर्ने निर्णय गर्दा नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा पुरानै कम्पनीलाई प्राथमिकता दिए। यो निर्णयले प्रतिस्पर्धाको वातावरण नष्ट गर्यो र भ्रष्टाचारको मार्ग प्रशस्त बनायो।
प्राविधिक समस्या र सेवाको गुणस्तर
नेपाल टेलिकमले सन् २०१२ देखि प्रयोगमा ल्याएको बिलिंग प्रणाली एक दशकदेखि चलिरहेको छ, जुन सामान्यतया ८-९ वर्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो प्रणालीका कारण फोन नलाग्ने, सेवा अवरुद्ध हुने, बीचैमा काटिने जस्ता समस्याहरू नियमित रूपमा देखिएका छन्।
विशेषगरी २९ पुस २०७९ मा देखिएको समस्याले यस विषयलाई थप गम्भीर बनायो। दुई दिन सार्वजनिक बिदा भएको बहानामा मर्मत नगरिँदा ३ माघसम्म सेवा अवरुद्ध रह्यो। यस्ता बारम्बारका समस्याहरूले ग्राहकहरूलाई मात्र असुविधा पुर्याएन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
राजनीतिक प्रभाव र नियुक्ति विवाद
यो प्रकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारको सम्बन्ध स्पष्ट देखिन्छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै साउन २०७८ मा बैकुण्ठ अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बने।
विवादास्पद पृष्ठभूमिका सुनिल पौडेललाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउनका लागि ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ नै परिवर्तन गरियो। २४ चैत २०७८ मा पौडेल प्रबन्ध निर्देशक बनेपछि नयाँ बिलिंग प्रणालीको टेन्डर प्रक्रिया थप अवरुद्ध भयो।
आर्थिक क्षति र प्रभाव
अख्तियारको गणनाअनुसार, एएमसी सेवाबापत ५ वर्षको सम्झौता गरी अहिलेसम्म ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९५६ रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ। २०२३ जनवरी ८ को सम्झौताअनुसार नेपाल टेलिकमको दायित्व २३ करोड ५९ लाख ७५ हजार ४७३ रुपैयाँ छ। यसरी कुल ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ हानि-नोक्सानी भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
यो आर्थिक क्षति केवल कागजी संख्या मात्र होइन। यसले नेपाल टेलिकमको सेवाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ र अन्ततः सर्वसाधारण ग्राहकहरूले यसको मूल्य चुकाउनुपरेको छ।
न्यायिक प्रक्रिया र सजायको माग
अख्तियारले १८ जना प्रतिवादीविरुद्ध १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरेको छ। सुनिल पौडेलविरुद्ध नियुक्तिप्राप्त पदाधिकारी भएकाले थप तीन वर्षको सजाय समेत माग गरिएको छ। साथै बिगोअनुसार जरिवाना गरी खर्च भएको ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९५६ रुपैयाँ असुल गर्न माग गरिएको छ।
World Info Nepali is a comprehensive news portal delivering the latest updates in both Nepali and English. We are a part of Worldinfo.news Global, committed to providing accurate, timely, and balanced news from Nepal and around the world.
