वर्तमान सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ। यस अवधिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही महत्वपूर्ण नीतिगत उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ भने कार्यान्वयनको स्तरमा भने अझै पनि चुनौती कायम छन्। स्रोतसाधनको अभाव, ढिलो कार्यान्वयन, तथा दातृ सहयोगमा आएको कटौतीले मन्त्रालयका धेरै कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्।
यस वर्षको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिमध्ये एक — सम्पूर्ण ७७ जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चिततामा ल्याउनु हो। असार ३० गते काठमाडौँ, नुवाकोट, रसुवा, सुनसरी, डोल्पा र कैलालीलाई पूर्णखोप घोषणा गरिएसँगै सबै जिल्लाहरूले यो मान्यता पाएका हुन्। साथै, एचपिभी खोपलाई नियमित खोप तालिकामा समावेश गर्ने निर्णय पनि ऐतिहासिक मानिएको छ। सो खोप अभियानबाट करिब १७ लाख किशोरी लाभान्वित भएका छन्।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८० सार्वजनिक गर्दै प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता, आन्तरिक–बाह्य बसाइँसराइ सन्तुलन, र जनसंख्याको लाभांश उपयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा सुधारतर्फ पनि पहल गरिएको छ। बीमा सुविधा थैलीलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म विस्तार गर्ने, बीमा अनिवार्य बनाउने, र सरकारी अस्पतालहरूबाट बीमितलाई तुरुन्त सेवा दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिसकिएको छ। यसबाहेक, सरकारी अस्पतालहरूको आम्दानीको एक प्रतिशत बीमा कोषमा पठाउने नीति बनाइएको छ।
क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, स्पाइनल इन्जुरीजस्ता रोगका बिरामीका लागि उपचार सुविधा एक लाखबाट दुई लाखसम्म पुर्याइएको छ, जुन साउन १ गतेदेखि लागू हुने छ। साथै, ५७ वटा स्थानीय तहमा स्थापना भए पनि सञ्चालनमा नआएका अस्पतालहरू सेवा दिन सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले १२ हजार स्वास्थ्यकर्मी पाँच वर्षमा थप्ने योजना अघि सारेको छ। हरेक वर्ष दुई हजार ५०० जनशक्ति थप्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले अन्तिम चरणको जनशक्ति व्यवस्थापन सर्वेक्षण मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न लागेको छ।
यसै वर्षदेखि सुर्तीजन्य पदार्थमा १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र अनिवार्य गर्ने नीति लागू गरिएको छ। साथै, नेपालले पहिलोपटक ‘ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन्स’अन्तर्गत निःशुल्क बाल क्यान्सर औषधि आपूर्ति सुरु गरेको छ।
नेपाल औषधि लिमिटेडले पाँच दशकपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (GMP) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बाटो खोलिएको छ।
जलनपीडित र मस्तिष्क पक्षघात भएका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार सुविधा, ‘आयोडिनयुक्त नून ऐन’ कार्यान्वयन, र आगोले क्षति पुर्याएको जडीबुटी कम्पनीबाट पुनः औषधि उत्पादनको सुरुआत पनि यो वर्षका घटनाहरू हुन्।
तर, उपलब्धिसँगै मन्त्रालयले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ। अमेरिकी सहायता नियोग यूएसएआइडीको सहयोग कटौतीले पोषण, खोप, मातृ-नवजात र प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ। चिकित्सक र आवासीय चिकित्सकबीचको आन्दोलन, कार्यान्वयनमा ढिलाइ, समन्वयको कमजोरी, तथा स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव यथावत छन्।
स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद मन्त्रालयले अपेक्षित रूपमा प्रगति गरेको बताए। उनले बीमा सुधार, अस्पताल विस्तार, र जनशक्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा मन्त्रालयले नीति बनाउनेतर्फ अग्रसरता लिएको उल्लेख गरे।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले ठूला र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न सफल भए पनि ती निर्णयहरूलाई परिणाममुखी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व भएको बताए।
नागरिकले गुणस्तरीय, सस्तो र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले देखाएको अग्रसरता अब व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण हुन्छ भन्नेमा चासो बढेको छ।
World Info Nepali is a comprehensive news portal delivering the latest updates in both Nepali and English. We are a part of Worldinfo.news Global, committed to providing accurate, timely, and balanced news from Nepal and around the world.
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
