मुक्तिको घोषणाको २५ वर्ष पुगे पनि कञ्चनपुरका मुक्त कमैया अझै पनि आधारभूत सुविधाविहीन जीवन बाँच्न बाध्य छन्। सरकारले गरेको पुनःस्थापनासहितका प्रतिवद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा उनीहरूको सपना अझै अधुरो छ।
२०५७ साल साउन २ गते सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य गर्दै ‘मुक्त’ घोषणा गरेको थियो। तर मुक्त कमैयाका अगुवाहरूका अनुसार घोषणापछि आश्वासन मात्रै थपिए, व्यवहारिक परिवर्तन भने हुन सकेन।
मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जगरनाथ चौधरीका अनुसार सरकारको पहल आंशिक मात्रै भएको छ। “सौकी ऋण मिनाहा र केहीलाई जग्गा वितरण भए पनि त्यो प्रयाप्त छैन,” उनले भने। उनले दिएको जग्गा नदी कटान, वन्यजन्तुको आतङ्क र बजारबाट टाढा भएका कारण जीविकोपार्जनमा कठिनाइ भएको बताए।
उनका अनुसार धेरै परिवार पुनःस्थापनाका नाममा नदी किनार र वन क्षेत्रनजिक राखिएपछि फेरि पनि भूमिहीन बनेका छन्। अझै समस्या यति गम्भीर छ कि सरकारले दिएको जग्गामा पूर्ण स्वामित्व छैन। “जग्गाधनी प्रमाणपत्र नभएपछि न बैंकबाट ऋण पाइन्छ, न त छोराको नाममा नामसारी नै हुन्छ,” उनले बताए।
२५औँ मुक्ति दिवसका अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नयाँ लगत संकलन, पुनःस्थापना प्रक्रिया र आयआर्जनका कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए। उपाध्यक्ष चौधरीले यो घोषणालाई सकारात्मक मान्दै भने, “अब भने व्यवहारमा कार्य गरेर देखाउनुपर्छ, आश्वासन त धेरै सुन्यौँ।”
मुक्त कमैया अगुवा रामप्रसाद रानाका अनुसार २०५८ सालमा बनेको श्रम ऐन कार्यान्वयनमै आएको छैन। “कतिपयले लालपुर्जा पाएका छन्, तर स्थानीयले जग्गा चिन्न दिँदैनन्,” उनले भने।
बाणि शिविरका अगुवा छंगा रानाले परम्परागत सीपलाई आधुनिक तालिम र लघु उद्योगमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “सरकारको पहुँच नभएकाले अनुदान पाउन सकिँदैन, धेरैजसो मुक्त कमैया अझै पनि मजदुरीमै निर्भर छन्,” उनले बताए।
बेदकोट नगरपालिका–६ ओझाखालीका लप्टन चौधरीले डकर्मी, सिकर्मी, चालकजस्ता पेसामा केहीले आम्दानी गर्न थालेको बताए। “तर अझै उच्च शिक्षाको पहुँच छैन,” उनले भने। उनका अनुसार बस्तीका १२ जना किशोर–किशोरी १२ कक्षा पास गरेका छन्, तर स्नातक तहको पढाइ खर्च अभावले रोकिएको छ।
कञ्चनपुरमा २०५७ र २०५९ सालमा क्रमशः ३०४५ र १४६१ गरी कुल ४५०० मुक्त कमैयाले परिचयपत्र पाएका छन्। सरकारको दाबी अनुसार २०६६ सालमा पुनःस्थापनाको काम सकिएको भनिए पनि अझै १२९ जनाले बसोबासको व्यवस्था पाएका छैनन्।
कसैले जग्गा देखेका छैनन्, कसैले स्थानीय अवरोधका कारण उपयोग गर्न सकेका छैनन्। सरकारी फाइलमा मुक्त भनिए पनि धेरै कमैयाका लागि वास्तविक मुक्ति अझै टाढाको सपना नै देखिएको छ।
World Info Nepali is a comprehensive news portal delivering the latest updates in both Nepali and English. We are a part of Worldinfo.news Global, committed to providing accurate, timely, and balanced news from Nepal and around the world.
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
