संसदीय समितिबाट पारित हुने अन्तिम चरणमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई १३ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ।
अध्यक्ष विजयप्रकाश शर्मा नेतृत्वको टोलीले सोमबार शिक्षा मन्त्रालयमा पुगी मन्त्री रघुजी पन्तलाई उक्त ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो। संगठनका अनुसार प्रस्तावित विधेयक संविधान, संघीयता, समानता र सर्वसुलभ शिक्षाको मर्मविपरीत छ।
महासचिव रोशन थापामगरले बताएअनुसार, विधेयकले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको छ। विशेषतः जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनः सशक्त बनाउने प्रस्तावप्रति संगठनले सबैभन्दा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संविधानको अनुसूची ८ (ड) अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्दा पनि विधेयकमा प्रमुख अधिकार जिल्ला कार्यालयमार्फत दिने व्यवस्था संघीयताको मर्मविपरीत रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
संगठनका १३ प्रमुख माग:
१. निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्न संवैधानिक मर्मअनुसार विधेयक तयार गर्नुपर्ने।
२. जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई अधिकार दिने व्यवस्था हटाइनुपर्ने।
३. द्वन्द्वकालमा क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनःस्थापनाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक।
४. जनयुद्धको ऐतिहासिक योगदान पाठ्यक्रममा समावेश गरिनु पर्ने।
५. पाठ्यक्रम परिषदमा निजी विद्यालय सञ्चालकलाई सहभागी गराउने प्रयास अन्त्य गरिनुपर्ने।
६. सरकारी शिक्षकका छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने कानुनी प्रावधान गर्नुपर्ने।
७. शिक्षक नियुक्तिमा पूर्ण खुला प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक राजनीति निषेध गरिनुपर्ने।
८. व्यावहारिक, रोजगारमुखी र आत्मसम्मानयुक्त शिक्षा प्रणाली निर्माण गरिनुपर्ने।
९. राहत शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डशेक’ प्याकेजसहितको सम्मानजनक व्यवस्थापन आवश्यक।
१०. मदरसा, गुम्बा लगायत धार्मिक विद्यालयलाई मूलधारमा ल्याउने स्पष्ट नीति चाहिने।
११. मातृभाषा, नेपाली र अंग्रेजीमा शिक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रावधान गर्नुपर्ने।
१२. पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र परिषदलाई गाभेर एकीकृत निकाय बनाइनुपर्ने।
१३. निजी विद्यालयलाई ५–१० वर्षभित्र सहकारी वा सार्वजनिक मोडलमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने।
अखिल (क्रान्तिकारी)ले शिक्षा मन्त्रीसहित सम्बन्धित संसदीय समितिका सभापति र सदस्यहरूप्रति अपिल गर्दै विधेयकलाई संविधान र समानताको भावनाअनुरूप पुनः संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
World Info Nepali is a comprehensive news portal delivering the latest updates in both Nepali and English. We are a part of Worldinfo.news Global, committed to providing accurate, timely, and balanced news from Nepal and around the world.
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
