उच्च अदालत पाटनमा पहिलोपटक दुई वर्ष नाघेका सबै मुद्दा शून्यमा झरेका छन्। हालसम्म बाँकी रहेका ४०७ वटा पुराना मुद्दा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म फस्र्योट गरिँदै अदालतले न्याय सम्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको हो।
अदालतका अनुसार हाल १८ महिना नाघेका मुद्दा मात्र २२ थान छन् भने एक वर्षभन्दा बढी समय लागेका मुद्दा ४३० थानमा झरेका छन्। कार्यबोझका हिसाबले देशकै सबैभन्दा व्यस्त मानिने पाटन उच्च अदालतको यो उपलब्धि ऐतिहासिक मानिएको छ। उच्च अदालत पाटनमा देशभरका मुद्दामध्ये करिब ३० प्रतिशतको भार रहेको छ।
मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले सबै सूचक सकारात्मक भएको बताउँदै भने, “दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झारेका छौं। १८ महिना नाघेका मुद्दा पनि निकै कम छन्। अब हामी एक वर्ष नाघेका मुद्दालाई थप घटाउने लक्ष्यमा छौं।”
पाटन उच्च अदालतमा अघिल्लो वर्षबाट सरेका ५,१६२ मुद्दासहित यो वर्ष ११,८४५ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए। कुल १७,००७ मुद्दामध्ये ११,२३४ मुद्दा फस्र्योट गरिँदा वार्षिक फस्र्योट दर ६६.०५ प्रतिशत पुगेको छ। अदालतले अघिल्लो वर्षभन्दा १,२३२ मुद्दा बढी फस्र्योट गरेको छ।
मातहत अदालतको अवस्था
उच्च अदालत पाटनअन्तर्गतका जिल्लाहरूमा पनि पुराना मुद्दा घट्दै गएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा सबैभन्दा बढी १,९०४ थान छन् भने भक्तपुरमा १३१, ललितपुरमा ४, काभ्रेमा ३२, सिन्धुलीमा ३०, चितवनमा १० र मकवानपुरमा २ थान छन्। रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा एक/एक थान मात्र दुई वर्ष नाघेका मुद्दा बाँकी छन्।
तर, धादिङ, नुवाकोट, दोलखा, रामेछाप र हेटौँडास्थित इजलासमा भने दुई वर्ष नाघेका कुनै मुद्दा बाँकी छैनन्। फस्र्योट दरका हिसाबले धादिङ ७७.२४% र नुवाकोट ७७.९९% ले अगाडि छन्। सिन्धुली र काठमाडौंको फस्र्योट दर भने क्रमशः ५०% र सोभन्दा अलिक बढी मात्र रहेको छ।
रिट र थुनुवा मुद्दा
अदालतका रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलका अनुसार रिट मुद्दाहरू छ महिनाभित्रै फस्र्योट भइरहेका छन्। एक वर्ष नाघेका रिट मुद्दा हाल छैनन्। हाल छ महिनाभन्दा बढी भएका ६ वटा रिट मात्र बाँकी छन्। थुनुवा मुद्दाको फस्र्योटमा पनि सुधार देखिएको छ। तीन महिना नाघेका निवेदन/प्रतिवेदन ८ थान, एक वर्ष नाघेका थुनुवा मुद्दा २८ थान मात्र रहेको जानकारी पौडेलले दिए।
रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दर्ता भएका मुद्दामध्ये ४०.४२ प्रतिशतमा रिट जारी गरिएको छ भने ५९.५८ प्रतिशत रिट खारेज भएका छन्।
न्याय सम्पादनमा देखिएको यो सुधारलाई अदालतको कार्यदक्षता, नेतृत्व, र डिजिटल प्रणालीको उपयोगसँग जोडिएको बताइएको छ। अदालतले आगामी वर्ष एक वर्षभन्दा पुराना मुद्दाहरूलाई न्यूनतममा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।
World Info Nepali is a comprehensive news portal delivering the latest updates in both Nepali and English. We are a part of Worldinfo.news Global, committed to providing accurate, timely, and balanced news from Nepal and around the world.
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
