२०८२ श्रावण १७ | [email protected] | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
"राजीनामा देऊ, बिदा लिऊ!" माधव नेपालको झलनाथलाई कडा सन्देश | पूर्वनवयुवराजको भ्लगमाथि माओवादी सांसदको तीव्र आक्रोश: 'भोटे कुकुरको छाउरा' भन्दै गालीगलौज | World Record Reality Show “Challengers Everest” Premieres Tomorrow | Brisky’s Diss Track Sparks Heated Clash Between Rappers and Comedians in Nephop Scene | एनपीएल पहिलो संस्करणबाट क्यानलाई २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ नाफा | एफ-३५ लडाकु जेट भारतले नकिन्ने, ट्रम्पको कर नीतिले डिफेन्स डिल ठप्प | नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा गहिरिँदो पारिवारिक कलह : रञ्जिता हटाई लालवीर अध्यक्ष चयन | पेट्रोल प्रतिलिटर १५९ रुपैयाँ, डिजल र मट्टितेल १५० पुग्यो | आज अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना | सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुबीच बालुवाटारमा छलफल सुरु |

नेपाल शिक्षक महासंघले साउन २ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन पारित नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। महासंघले तोकिएको समयभित्र ऐन पारित नभए पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

महासंघले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले विगतमा भएको ९ बुँदे सहमति उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ। वैशाख १७ गते भएको सहमति अनुसार १५ असारभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गरिनुपर्ने थियो। तर, तोकिएको समय पार भए पनि ऐन संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमै अल्झिएको भन्दै महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले हस्ताक्षर गर्दै भनेका छन्, “संसदीय समितिमा चलिरहेको छलफल शीघ्र सम्पन्न गरी विगतका सहमति समेटिएको ऐन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेर पारित गराउन सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं, अन्यथा हामी संवाद र छलफल छाडेर आन्दोलनमा होमिनेछौं।”

महासंघले अहिलेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक–कर्मचारी मैत्री प्रावधान समावेश गर्न सरकारले अनिच्छा देखाएको आरोप लगाउँदै शिक्षा ऐनको सम्भावना क्रमशः कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शिक्षा समितिमा भइरहेको छलफल र उठाइएका विषयहरू हेर्दा राज्यपक्षले विगतका सहमतिहरू बिर्सिएको देखिन्छ। शासकीय दम्भ र शिक्षाकर्मीप्रतिको हेपाहा प्रवृत्तिले ऐन निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ।”

महासंघले समितिबाट सार्वजनिक भएका उपसमिति प्रतिवेदन र पछिल्ला छलफलहरूले विगतका सहमति तोडमरोड गर्ने, शिक्षक कर्मचारीको भावना विपरीतको व्यवस्था ल्याउने प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

महासंघले आन्दोलनको परिणामस्वरूप उत्पन्न असहज परिस्थिति र त्यसका गम्भीर असरप्रति राज्यपक्ष नै जिम्मेवार हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समितिमा सदस्यहरू एकमत भए पनि सरकार र नेपाली कांग्रेसका कारण विधेयक पास हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्।

अब साउन २ गतेसम्म ऐन पारित नभए शिक्षक महासंघ नयाँ आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको छ, जसले मुलुकको शैक्षिक वातावरणमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।

Website |  + posts

World Info Nepali is a comprehensive news portal delivering the latest updates in both Nepali and English. We are a part of Worldinfo.news Global, committed to providing accurate, timely, and balanced news from Nepal and around the world.

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय